ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਕਿਹਾ- ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

The Supreme Court warned the Election Commission of India that decisions taken without consensus or majority could be stayed. A three-judge bench headed by Chief Justice Surya Kant issued notice to the EC regarding petitions against CEC Gyanesh Kumar while refusing an interim suspension before reviewing official records.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को चेतावनी दी है कि बिना बहुमत या सर्वसम्मति के लिए गए निर्णयों पर रोक लगाई जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, हालांकि तुरंत निलंबन से इनकार कर दिया।

#SupremeCourt #ElectionCommission #GyaneshKumar #CEC #IndianJudiciary #NewDelhiNews #LegalUpdates #SCVerdict #LawAndJustice #IndiaNews